सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले पाए पनि आफ्नै भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन ढिलाइ भएको छ। एमाले–नेकपाबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तीन सातासम्म रोकिएको थियो।
कर्णालीको मुख्यमन्त्री नेकपाका मंगलबहादुर शाही बनेपछि सरकार सञ्चालन सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सत्ता साझेदार एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखिएको विवादले सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिएको हो।
अन्ततः बुधबार एमालेका तीन मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ।
सरकारको नेतृत्व पाएको दलले आफ्ना मन्त्री छनोटमा समेत ढिलाइ गर्नुको कारण पार्टीभित्रको आकांक्षा, मन्त्रालयको रोजाइ र सत्ता साझेदारबीचको भागबण्डा मुख्य कारण रहेको देखिन्छ।
अब प्रश्न उठेको छ—सरकार गठनमै यति लामो समय लागेको कर्णाली सरकारले जनताका अपेक्षा र विकासका कामलाई कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्ला?
