हुम्लाका सर्वदलीय नेताद्वारा प्रेस विज्ञप्ति, माग पूरा नभए आन्दोलनको चेतावनी
हुम्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला नेताहरूले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कवाडी–लाम्पाटा–रानीसेन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यका जिम्मेवार निकायले ऐतिहासिक तथ्य, सरकारी अभिलेख, भौगोलिक यथार्थ, अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्थानीय जनभावनालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा हुम्लाको ऐतिहासिक भूमि, प्राकृतिक सम्पदा र नागरिक अधिकारमाथि योजनाबद्ध हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै निर्दोष ११ जना हुम्ली नागरिकमाथि झुटा तथा कपोलकल्पित मुद्दा दर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारको कार्यले लोकतन्त्र, विधिको शासन, प्राकृतिक न्याय र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुगेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएका छन् । सर्वदलीय नेतृत्वले राज्यको दायित्व न्याय सुनिश्चित गर्नु भएको उल्लेख गर्दै निर्दोष नागरिकलाई झुटा मुद्दामा फसाई मानसिक, सामाजिक तथा कानुनी पीडा दिन नहुने जनाएको छ ।
हुल्लावासीमाथि भएको अन्याय र विभेद कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वन तस्करी तथा अभद्र व्यवहार प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन,२१ जना हुम्ली नागरिकमाथि लगाइएका सबै झुटा तथा कपोकल्पित मुद्दा तत्काल खारेज गर्न,कवाडी–लाम्पाटा–रानीसेन क्षेत्रको ऐतिहासिक सीमा प्रमाणका आधारमा निर्धारण गरी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न,हुम्लाको भूमि, प्राकृतिक सम्पदा, स्वाभिमान र नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप तथा विभेदपूर्ण व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्न जस्ता मुख्य मागहरू विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, विज्ञप्तिमा उल्लेखित मागहरू २०८३ असार १५ गतेभित्र सम्बोधन नभए असार १६ गतेदेखि सम्पूर्ण हुल्लावासीको सहभागितामा चरणबद्ध, सशक्त र निर्णायक आन्दोलन सुरु गरिने चेतावनी दिइएको छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण नैतिक, प्रशासनिक तथा कानुनी जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै वहन गर्नुपर्ने सर्वदलीय नेतृत्वको भनाइ छ । उक्त संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका,नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका जिल्ला नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
